एमपी कैबिनेट में आ सकता है ‘कवच योजना’ का प्रस्ताव: 5 हजार से ज्यादा फर्जीवाड़े के शिकार डिफाल्टर किसानों को राहत देने की तैयारी
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार प्रदेश के हजारों पीड़ित और संकटग्रस्त किसानों के लिए एक बड़ी और राहतभरी सौगात लाने जा रही है। वर्षों पहले सहकारी समितियों के प्रबंधकों और सचिवों की धोखाधड़ी के कारण बिना किसी गलती के डिफाल्टर घोषित हुए 5,000 से अधिक किसानों को उबारने के लिए राज्य सरकार “कवच योजना” शुरू करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस योजना का प्रस्ताव आज होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।
कैसे काम करेगी ‘कवच योजना’?
मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिलने के बाद इस योजना के जरिए डिफाल्टर किसानों का बड़ा वित्तीय बोझ हल्का किया जाएगा। योजना के प्रावधानों के तहत- डिफाल्टर किसानों पर बकाया राशि का एक हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। शेष राशि में से कुछ हिस्सा अपेक्स बैंक (Apex Bank) द्वारा वहन किया जाएगा। इससे बिना गलती के डिफाल्टर बने किसानों का खाता बेदाग हो सकेगा और वे पुन: बैंकिंग व कृषि योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
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क्यों लानी पड़ी यह नई योजना?
वर्षों पहले कई किसानों ने सहकारी बैंकों से लिए गए लोन और प्राथमिक कृषि साख समितियों से लिए गए खाद-बीज की पूरी राशि जमा कर दी थी। हालांकि, किसानों के सीधे-सादे स्वभाव और भरोसे का फायदा उठाकर समितियों के तत्कालीन प्रबंधकों और सचिवों ने यह राशि खातों में जमा करने के बजाय खुद हड़प ली। भरोसे में हुआ धोखा: किसानों ने समितियों में पैसा तो दे दिया, लेकिन पक्की रसीद नहीं ली। बाद में जब लेखा-जोखा (ऑडिट) हुआ, तो अभिलेखों में किसानों के नाम बकाया राशि दर्ज मिली और उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया गया। प्रबंधकों और सचिवों के इस बड़े फर्जीवाड़े को लेकर किसानों ने सालों तक शिकायतें कीं और दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं निकला।
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सरकार का बड़ा कदम
सालों से न्याय की गुहार लगा रहे इन निर्दोष किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए मोहन सरकार ने अब ‘कवच योजना’ के जरिए उन्हें इस जाल से बाहर निकालने का फैसला किया है। इस कदम से न सिर्फ किसानों का वित्तीय संकट दूर होगा, बल्कि वे दोबारा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज और सरकारी सुविधाएं पाने के हकदार बन सकेंगे।
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