बजट जन-आकांक्षाओं के अनुरूप, विकसित भारत की दिशा में मजबूत आधार

लखनऊ। भाजपा उत्तर मंडल-5 के मीडिया प्रभारी ओ.पी. तिवारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट पूरी तरह जन-आकांक्षाओं के अनुरूप है और देश को विकसित भारत की ओर ले जाने वाला दूरदर्शी दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि इस बजट में समाज के सभी वर्गों—गरीब, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग, व्यापारी और उद्यमी—की जरूरतों को संतुलित ढंग से संबोधित किया गया है।

ओ.पी. तिवारी ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। सड़कों, रेलवे, शहरी परिवहन, हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बढ़ा हुआ पूंजीगत निवेश न केवल विकास की गति को तेज करेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, स्टार्ट-अप और नवाचार को बढ़ावा देना इस बजट की बड़ी विशेषता है। इससे देश का युवा वर्ग आत्मनिर्भर बनेगा और रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करने वाला बनेगा। डिजिटल इंडिया और नई तकनीकों पर जोर भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने में सहायक होगा।

महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बजट की दिशा की सराहना करते हुए ओ.पी. तिवारी ने कहा कि महिला उद्यमिता, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं के लिए योजनाओं का विस्तार सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं की भागीदारी देश की आर्थिक गतिविधियों में और अधिक बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि किसानों के हित में बजट में किए गए प्रावधान कृषि क्षेत्र को नई मजबूती देंगे। कृषि अवसंरचना, सिंचाई, भंडारण, मूल्य संवर्धन और तकनीक आधारित खेती को प्रोत्साहन देने से किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।

ओ.पी. तिवारी ने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए राहत भरे प्रावधानों से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग को बल मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास पर केंद्रित रहना सरकार की जिम्मेदार आर्थिक नीति को दर्शाता है।

अंत में उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक मजबूती का संतुलित उदाहरण है। यह स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने संकल्प पर पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ रही है।